वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा एवं समस्तीपुर जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित ईलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर के जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार मौजूद रहे।

हवाई सर्वेक्षण से लौटने के पश्चात, पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा एवं समस्तीपुर जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित ईलाके का एरियल सर्वे किया है। उन्हें जानकारी मिली थी कि किन-किन जगहों पर फसल क्षति हुई है। बृहस्पतिवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। जिन जगहों का हमने एरियल सर्वे किया है, उसके अलावा जिन-जिन जगहों पर फसल क्षति हुई है, वहाँ की भी रिपोर्ट मांगी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में वर्षापात के कारण फसल को नुकसान पहुँचा है, वैसी सभी जगहों का भी आंकलन जरूरी है। ताकि, सभी प्रभावित लोगों को सहायता दी जा सके। हमारा यही उद्देश्य है। सरकार का जो नियम है, उसके मुताबिक सभी प्रभावित लोगों को सहायता दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने महागठबंधन में उपचुनाव को लेकर टूट के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका एनालिसिस करना मीडिया का काम है।

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नवरात्रि पर विशेष

सुमन कुमार सिंह

सुपौल ( बिहार) : हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई मंदिर है, जिसके गर्भगृह में, ठीक प्रतिमा के समानान्तर कोई पौधा एक खास समय तक फलता-फूलता रहे एवं भक्तों के द्वारा पूजित भी होता रहे। लेकिन बिहार के सुपाैल में इस तरह का अद्भुत और एतिहासिक मंदिर है, जहाँ माँ काली विराजती हैं। इस मंदिर में माँ के साथ पेड़ की भी पूजा की जाती है। दीगर बात है कि मंदिर के गर्भगृह में उगे पेड़ पर्यावरण संरक्षण एवं जागरुकता का बहुत ही सशक्त माध्यम बना हुआ है। लगभग डेढ़ सौ वर्ष से भी अधिक इस पुराने मंदिर की परम्परा कुछ अलग तरह की है ।

नवरात्र में यहाँ कलश स्थापन की परम्परा नहीं है। यहाँ बिना कलश के जयन्ती उगाने का अनूठा विधान है। कलश स्थापन वर्ष में दो बार दीपावली एवं माघी पूर्णिमा में किया जाता है, जिस पर चढ़ाया गया नारियल पेड़ का रुप ले लेता है। इससे लोगों में सकारात्मक संदेश जाता है और पेड़-पौधों के प्रति अपनापन एवं संरक्षण के प्रति कर्तव्यवोध बढ़ता है। वैसे तो, इस मंदिर में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है लेकिन दुर्गापूजा, यानि नवरात्रि में माँ की पूजा-अर्चना के लिए नेपाल सहित विभिन्य इलाके से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो कोई मन्नत करता है, माँ उसे उसे पूरा करती है। इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है।

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उपचुनाव के दो सीटों पर राजद और कॉंग्रेस है आमने-सामने

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : बिहार में दो विधानसभा क्षेत्रों, कुशेश्वरस्थान और तारापुर में उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए की तरफ से जदयू ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर जदयू के प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की थी। जदयू के महेश्वर हजारी ने कुशेश्वर स्थान और मेवा लाल चौधरी ने तारापुर से जीत हासिल की थी लेकिन दोनों का असामयिक निधन हो गया, जिसके कारण उप चुनाव की नौबत आई है। जदयू ने कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट से अमन हजारी और तारापुर से राजीव कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों सीटों को लेकर महागठबंधन में दो फाड़ हो गया है। राजद ने रविवार को इन दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजद ने तारापुर से अरुण साह और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट से गणेश भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट कॉंग्रेस के हिस्से में थी। जाहिर सी बात है कि कॉंग्रेस किसी भी कीमत पर दरभंगा के कुशेश्वरस्थान सीट पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने तो, यहाँ तक कह दिया है कि इन दोनों सीटों पर एक-दो दिनों में कॉंग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय, महागठबंधन को राजद के डिक्टेटरशिप की कीमत चुकानी पड़ी थी। पहले जीतन राम मांझी ने किनारा किया, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरी राह पकड़ ली। आखिर में मुकेश साहनी ने भी एनडीए का था दामन थाम लिया। दीगर बात है कि एनडीए में इन दिनों ऑल इज वेल की स्थिति है, वहीँ महागठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। कॉंग्रेस राजद पर दबाब बनाना चाहती थी, पर राजद किसी भी कीमत पर इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत चाहता है। इसी कारण से राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

खबर यह भी मिल रही है कि राजद चीफ लालू प्रसाद यादव इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। लालू प्रसाद यादव, बहुत जल्द दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार राजद ने अपने कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण यादव के पुत्री को टिकट दिया था लेकिन इस बार राजद ने यहाँ से एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया है। तारापुर कुशवाहा और यादव मतदाता बहुल क्षेत्र है। यहाँ से यादव और कुशवाहा समाज के लोग ही चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन राजद ने इस बार नया प्रयोग करते हुए तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बनिया समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि यह सब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया गया है। लड़ाई दोनों सीटों पर काफी टफ होने वाली है। कॉंग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने हमसे हुई बातचीत के दौरान कहा है कि उनकी पार्टी अब केवल कुशेश्वरस्थान ही नहीं बल्कि तारापुर विधानसभा सीट से भी अपने उम्मेदवार उतारेगी। अजीत शर्मा ने कहा कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही यह तय हुआ था कि तारापुर सीट राजद के हिस्से में रहेगी और कुशेश्वर स्थान सीट से कॉंग्रेस अपना कैंडिडेट देगी। लेकिन रविवार को अचानक प्रेस कांफ्रेंस कर राजद ने इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जो कि बेहद आश्चर्य की बात है।अजीत शर्मा ने कहा कि कुशेश्वरस्थान कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। चूंकि राजद ने वहाँ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उस सीट से कॉंग्रेस के अशोक राम, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, अब तारापुर सीट से भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इधर, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा भी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पप्पू यादव की पार्टी और पलूरल्स पार्टी, अलग से अपने-अपने उम्मीदवार चुनावी समर में उतारने की तैयारी में है। जाहिर तौर पर महागठबंधन के अंदर बिखराव का फायदा, जदयू को मिलना तय है। बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि तारापुर सीट पर जदयू ने कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। ऐसे में, राजद ने बनिया समाज के व्यक्ति को टिकट देकर यह संदेश दिया है कि वह सर्व समाज की बात करता है। ऐसे में, बनिया समाज और अन्य दबी-कुचली जातियों का वोट तो राजद को मिलेगा ही साथ ही साथ ही यादव भी राजद उम्मीदवार को वोट देंगे। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जानकारों का कहना है कि इससे, जदयू उम्मीदवार को परेशानी हो सकती है। वैसे, कुशेश्वरस्थान सीट पर जदयू के साथ सहानुभूति लहर है। यहाँ यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र पर, कॉंग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस और राजद के बीच दूरी नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजद के रणनीतिकार मानते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का ही नतीजा था कि पार्टी सर्वेक्षणों में आगे रहने के बावजूद मामूली अंतर से सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पीछे रह गई। दूसरी तरफ कॉंग्रेस के स्थानीय नेताओं को लगता है कि राजद ने पूरी पार्टी को अपने बैसाखी पर टिका दिया है। पार्टी में जो नेता राजद के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें ठिकाना लगा दिया जाता है। राजद जहाँ जोड़-तोड़ गठजोड़ के बल पर सत्ता में वापस लौटने के किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा है, वहीँ जदयू की नजर कॉंग्रेस के विधायकों पर बनी हुई है। 2 सीटों पर होने वाले इस उप चुनाव से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा लेकिन फिलहाल महागठबंधन की दरारें अब तेजी से बढ़ने लगी हैं।

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वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद ही पार्टी में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी थी। मंगलवार को संगठन की समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। पदाधिकारियों की नई टीम बना दी गई है। जेडीयू ने एक बार फिर से केसी त्यागी को जहाँ पार्टी का प्रधान महासचिव बनाया है, वहीँ उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। खास बात यह है कि ललन सिंह की नई टीम में आरसीपी सिंह के करीबियों को जगह नहीं मिली है।

आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते पार्टी से नाराज होने वाले राजीव रंजन प्रसाद को अब राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। डॉ. आलोक कुमार सुमन, जो लोकसभा सांसद हैं, उन्हें एक बार फिर से कोषाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सांसद रामनाथ ठाकुर, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राम सेवक सिंह, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी, अफाक आलम खान और प्रवीण सिंह को बिठाया गया है। इतना ही नहीं, ललन सिंह के कारण आरजेडी छोड़ कर जेडीयू में शामिल होने वाले विधान पार्षद, कमरे आलम को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ, ललन सिंह के करीबी माने जाने वाले हर्षवर्धन सिंह भी अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होंगे। ललन सिंह ने अपनी मर्जी की टीम बनाई है जिसमें, आरसीपी सिंह को पूरी तरह से अंडर एस्टीमेट करने की कोशिश की गई है। आगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पार्टी के इस नए स्वरूप से पार्टी के अन्य बड़े नेता कितना खुश और कितना नाराज होते हैं। इतना तो साफ है कि इस नई टीम से पार्टी, निसन्देह, प्रभावित होगी।

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वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : यह सही है कि अभी के माहौल में, बिहार धीरे-धीरे कोरोना के संक्रमण की कहर से उबरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, डेल्‍टा-4 वैरिएंट ने काफी बढ़ा दी है। ये ध्यान में रखना बेहद जरुरी है कि कोरोना की दूसरी लहर बिहार में अभी नियंत्रित है लेकिन देश-दुनिया के कई शहरों में, डेल्टा-4 वैरिएंट बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने का क्रम जारी है। बेहद खास बात यह है कि देश में अभी भी 25 से 40 हजार तक, कोरोना संक्रमित हर दिन मिल रहे हैं। ऐसे में, यदि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से आने वाले यात्रियों की सघनता से जाँच नहीं कि गई तो, नई जगहों पर संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ सकती है। प्रदेश में पंचायत चुनाव, इसके बाद दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर में बड़ी संख्यां में लोग देश-विदेश के कोने-कोने से बिहार आते हैं। इस दौरान बाहर से आने वालों की सघन स्क्रीनिंग जरूरी है। एम्स पटना के कोरोना नोडल पदाधिकारी डा. संजीव कुमार के अनुसार ओलिंपिक खेलों की समाप्ति के बाद अचानक जापान में कोरोना संक्रमितों की संख्या, तेजी से बढ़ी है। इसी प्रकार देश में केरल, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में विदेश से आने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इन यात्रियों को भी कोरोना संक्रमण बढ़ाने का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में, यदि देश के कोरोना संवेदनशील क्षेत्रों व विदेश से आने वालों की सघन स्क्रीनिंग नहीं की गई तो, देश के किसी भी हिस्से में कभी भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। डा. संजीव कुमार के अनुसार, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस लगातार अपने रूप को बदल रहा है। इस समय महाराष्ट्र और केरल में डेल्टा-4 नामक वैरिएंट लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में, किसी भी कारण से लोगों ने यदि मास्क, शारीरिक दूरी और अंजान सतह को छूने के बाद, हाथों को सेनेटाईज करने में लापरवाही की, तो संक्रमण दर फिर से बढ़ सकता है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका सबसे ज्यादा है। ये सच है कि प्राकृतिक रूप से और वैक्सीन के दोनों डोज ले लेने से पटना व प्रदेश की बड़ी आबादी में, कोरोना के खिलाफ एंटीबाडी बन चुका है। बावजूद इसके, लोग संक्रमित हो सकते हैं और उनकी लापरवाही से, कमजोर इम्युन पावर वाले, लंबे समय से बीमार चल रहे लोगों को गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यह तय है कि आने वाले समय में, कई पर्व हैं। इस पर्व में केरल और महाराष्ट्र सहित अन्य कोरोना प्रभावित प्रदेश से, बिहार के रहने वाले लोग, खास कर मजदूर तबके के लोग जरूर आएंगे। आशंका यह जताई जा रही है कि यह लोग कोरोना की तीसरी लहर को साथ लेकर बिहार आएँगे और एक बार फिर से, बिहार बड़ी मुसीबत को झेलने के लिए विवश होगा।

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जातिगत जनगणना से होगा देश का भला : नीतीश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह  पटना (बिहार) : पहले लालू प्रसाद यादव, फिर तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और बिहार कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना को बेहद जरूरी बताया था। अब, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इन नेताओं की तर्ज पर जातीय जनगणना में देश की भलाई देख रहे हैं। देश में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से बहस का बड़ा विषय बन गया है। वैसे, यह बेहद खास बात है कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होने जा रही है। लेकिन इससे ईतर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं। रविवार को दिल्ली में सीएम नीतीश ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो, ये उचित नहीं है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक से निकलने के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग बिलकुल उचित है। इसका पीछे तर्क भी है। इससे लोगों को लाभ मिलने वाला है। आजादी के पहले भी देश में जातिगत जनगणना हुई और आजादी के बाद भी हुई थी। जाहिर सी बात है कि जातीय जनगणना होने के बाद ही लोगों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल पाएगी। पिछड़ों और अति-पिछड़ों को समाज में आगे बढ़ाने में भी जातीय जनगणना काफी मददगार साबित होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि 2011 में सरकार ने जो जनगणना कराई थी, वो जातीय जनगणना नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना थी। दोनों में काफी अंतर है। जातीय जनगणना के अलावा सरकार ने सामाजिक और आर्थिक जनगणना कराई थी जो कि उस समय ठीक से नहीं हो पाया था। आलम यह है कि उसका प्रकाशन भी नहीं हो सका था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि 2011 में हुई जनगणना में कुछ गड़बड़ियां हुईं थी। जब लोगों से उनकी जाति के बारे में पूछा गया था तो, कईयों ने अपनी उप जाति बता दी थी। ऐसे में जरूरत थी, उप जाति को जाति से जोड़ने की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर यही काम सही ढ़ंग से किया जाए तो, आंकड़े बिल्कुल सही आएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को सही तरीके से ट्रेनिंग दिलवानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई ऐसा कहता है कि 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जनगणना के परिणाम के आधार पर जातीय जनगणना नहीं हो सकती तो, यह उचित नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस मसले पर गम्भीरता से विचार करने के बाद, जातीय जनगणना कराएं। जहाँ तक बात राज्य आधार पर जातीय जनगणना कराने की है तो ,इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसमें जो निर्णय होगा सरकार वैसा ही करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना की माँग केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों के द्वारा भी की जा रही है। ऐसे में जातीय जनगणना हो तो, इससे देश के विकास में और सहायता मिलेगी।

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मुकेश कुमार सिंह
दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) छठा नेशनल टूरिज्म इनवेस्टर्स मीट (एनटीआईएम) 23 और 24 सितंबर को आयोजित किया गया। इस मीट में बिहार को ‘थीम राज्य’ के तौर पर चयनित किया गया था। आयोजन का उद्देश्य कोविड के बाद के युग में बिहार के पर्यटन उद्योग को फिर से लॉन्च करने के लिए टूरिज्म में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस दो दिवसीय इवेंट के उद्घाटन समारोह में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, भारत सरकार में पर्यटन विभाग के महानिदेशक जी. कमलावर्धन राव और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, तकनीकी सहयोग और सिल्क रोड डिवेलपमेंट (यूएनटीडब्ल्यूओ) के सुमन बिल्ला मौजूद थे। बिहार के  पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में यात्रा और पर्यटन में अपार अवसर हैं। हमने बिहार में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, गांधी सर्किट, सूफी सर्किट और कई और सर्किट बनाए हैं। हाल ही में, बिहार के मुख्यमंत्री ने बांका में मंदार हिल्स में रोपवे का उद्घाटन किया। पहले इसे 1 घंटे में कवर किया गया था, जो अब 3 मिनट में कवर किया जा सकेगा। ये क्रांतिकारी बदलाव है। बिहार में फ्रेश वाटर की कई झीलें हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत दर्जा मिला है। राजगीर में एक नया रोपवे भी बनाया गया है। राजगीर में चिड़ियाघर सफारी, नेचर सफारी भी है और एक सुंदर कांच का पुल (ग्लास ब्रिज) बनाया गया है, जो लोगों को आकर्षित करता है। बुद्ध की भूमि बोधगया हम सभी के लिए एक पवित्र स्थान है। वाल्मीकि टाईगर रिजर्व बिहार का एक दर्शनीय स्थल है। पर्यटन के अलावा आज बिहार ‘हर थाली में बिहारी व्यंजन’ अभियान के तहत भारत के सभी प्लेटों में राजकीय व्यंजनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। वे निवेशकों से अनुरोध करता हूँ कि बिहार में आकर निवेश करें। महावीर, सीता और बुद्ध की भूमि आप सभी का स्वागत करती है। उषा पाधेय, संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि  दरभंगा एयरपोर्ट बनने के बाद बिहार में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावना बढ़ी है। दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और साथ ही उत्तर बिहार दर्शनीय स्थल भी अब आसानी से घूमे जा सकते हैं। फिक्की की ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पटिलिटी कमिटी के अध्यक्ष और ललित सूरी हॉस्पटिलिटी ग्रुप की सीएमडी डॉ. ज्योत्सना सूरी ने कहा कि बिहार में ट्रेवल और टूरिस्म को लेकर कई सम्भावनाएँ हैं। गौतम बुद्ध की धरती बोधगया का दुनिया भर में नाम है, जिसे और सुदृढ़ तरीके से उभरने की जरूरत है। राजगीर, नालंदा व गया में चेन ऑफ होटल्स की आवश्यकता है। लुंबिनी में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की तुलना में बिहार की भूमि का मूल्य अधिक है। बोधगया का अधिक महत्व है, इसलिए निवेश के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का भंडार हुआ करता था। यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी था। आने वाले समय में आगे की पीढ़ियों को इससे रूबरू कराने को आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनटीडब्ल्यूओ) के निदेशक, सुमन बिल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा से बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि यूएन महामारी के प्रकोप के कारण हुए नुकसान को देखते हुए देशों में यात्रा और पर्यटन में निवेश के विचार का प्रचार कर रहा है। अब वहाँ एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, जिसे हम देख रहे हैं। निवेश वापस आ रहा है और यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है।

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मुकेश कुमार सिंह
पटना (बिहार) : देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से ना केवल बहस छिड़ी है बल्कि अब इस पर विवाद भी गहराता जा रहा है। दीगर बात है कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होने जा रही है। जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार के बाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना धैर्य और आपा खो दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ताबड़तोड़ दो ट्वीट किये हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा कि लालू प्रसाद यादव, हरहाल में जातिगत जनगणना के लिए बैचेन थे लेकिन केंद्र के फैसले के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है।जातीय जनगणना को लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात करने वालों में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने ट्विटर पर जम कर भड़ास निकाला है।

जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार के बाद, लालू ने ओबीसी तबके से आने वाले सांसद और मंत्रियों को खूब खड़ी-खोटी सुनाई है। लालू ने ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी वर्ग से चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में लिखा है कि “जनगणना में साँप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सुअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी और पेड़-पौधे गिने जाएँगे लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह! BJP और RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों ? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। इससे सबकी असलियत सामने आएगी। एक अन्य ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि BJP-RSS पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ कर देश की कुल आबादी के 60 फीसदी से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती तो, ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार हो। गौरतलब है कि हाल में ही, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रतिनिधिमंडल ने जाति गणना की मांग पीएम से की थी।

इसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे। सभी ने जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, जो लंबे वक्त से अटकी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कठिन और बोझिल कार्य है। सोच -समझ कर, एक नीतिगत फैसले के तहत इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी और उसमें कई गलती और त्रुटि थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पिछले साल एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2011 के दौरान एकत्र जानकारी दी थी। इसमें एससी-एसटी की जानकारी है लेकिन जातियों की अन्य श्रेणी की चर्चा नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित-महादलित के जातीय आधार पर जनगणना की वकालत की जा रही है लेकिन कहीं से यह आवाज नहीं उठ रही है कि सवर्णों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। वैसे, भारत विषय का पहला देश है जहाँ, इकीसवीं सदी में जातिगत गणना की कवायद चल रही है। आजादी के इतने दशक बाद, आरक्षण को सही तबकों तक, कोई भी सरकार नहीं पहुँचा पाई लेकिन वोट की राजनीति में जातीय विष फैलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगर सही मायने में, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की पवित्र ईच्छा है तो, समाज को दो जाति, या वर्ग में बाँट कर आरक्षण का लाभ देना होगा। जाति और वर्ग, गरीब और अमीर के बनाने से ही, इस देश का भला होगा। अन्यथा, इस देश में कभी भी खूनी सामाजिक संघर्ष की पटकथा लिखी जा सकती है।

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मुकेश कुमार सिंह
पटना (बिहार) : मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प भवन’ में खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा की। खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर ने विभाग में किये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से झारखण्ड के अलग होने के बाद बालू को ही राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता था। सरकार में आने के बाद हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में विकास का काम किया है, जिससे राजस्व के कई स्रोत बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग सतत् अनुश्रवण करे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पर्यावरणीय एवं पारिस्थिति के संतुलन को ध्यान में रखते हुये, सारे कार्य किये जायें। बिहार में ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व के पहाड़ों को संरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विभाग अवैध खनन पर कठोरता से अंकुश लगाये और इसमें संलग्न लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अभी हाल में विभाग ने इस संबंध में व्यापक कार्रवाई की है। बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव वित्त एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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मुकेश कुमार सिंह
पटना (बिहार) : बिहार के सुप्रसिद्ध सोनपुर मेले के आयोजन की मांग को लेकर वरीय भाजपा नेता सह अधिवक्ता ओम कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज  पटना में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिला तथा उनसे गुहार लगाई के इस वर्ष सोनपुर मेला आयोजन की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाए। उप मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मेले का आयोजन पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया था, जिसके कारण हजारों परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति कायम हो गई है। कोरोना की भयावहता इस समय काफी कम है। इस कारण से मेले का आयोजन जनहित में होना चाहिए ‌। उप मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया गया कि सोनपुर मेले के विषय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस विषय पर बात करेंगे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस साल सोनपुर मेला लगाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। वरीय भाजपा नेता सह अधिवक्ता ओम कुमार सिंह के नेतृत्व में सोनपुर से भाजपा जदयू के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बिहार की मुख्यमंत्री रेणु देवी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण प्रकोष्ठ जदयू विनोद कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष भाजपा मुकेश कुमार सिंह, राज्य परिषद सदस्य नंदकिशोर सिंह, पिंटू कुमार, रजनीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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