वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : राष्ट्रीय जनता दल ने दो सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए राजद ने कुल 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बेहद खास बात यह है कि इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप का नाम नहीं है। गौरतलब है कि राजद ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची में राजद चीफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, श्याम रजक, अब्दुलबारी सिद्दीकी, तनवीर हसन, वृषिण पटेल, मनोज कुमार झा, भरत मंडल, डॉक्टर गौतम कृष्ण का नाम शामिल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन उनके साथ उनके बड़े बेटे तेजप्रताप नहीं रहेंगे। पार्टी ने जो 20 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है उसमें तेजप्रताप का नाम लिस्ट से गायब है।

राजद ने तेज प्रताप यादव को किया दरकिनार, अब कॉंग्रेस का प्रचार करेंगे लालू के बड़े लाल

तेजप्रताप यादव अब कॉंग्रेस के लिए मांगेगे। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव उपचुनाव में कॉंग्रेस के लिए वोट माँगेंगे।

अपनी उपेक्षा से मर्माहत तेज प्रताप यादव ने बृहस्पतिवार को कॉंग्रेस के नेता अशोक राम से मुलाकात की। अशोक राम के बेटे अतिरेक कुशेश्वरस्थान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खुद कॉंग्रेस नेता अशोक राम ने इस बात की पुष्टि की है कि तेज प्रताप यादव उनके बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक के लिए वोट मांगेंगे। बेहद दिलचस्प बात उभर कर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव कुशेश्वरस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन आरजेडी की जगह कॉंग्रेस के लिए।

आरजेडी से निष्कासित किए जाने के मामले में शिवानंद तिवारी का बयान बुधवार को सामने आया था। इसके बाद, इस मामले पर तेजप्रताप के करीबियों ने भी पलटवार किया था लेकिन अब खुद आरजेडी ने उनको स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया गया है।

अब सबकी निगाह तेज प्रताप यादव के अगले कदम पर गड़ी हुई है। सियासी गलियारे में ऐभि से यह कयास लगाया जाने लगा है कि अगर तेज प्रताप यादव कॉंग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तो, इसका कितना नुकसान आरजेडी को होगा और कॉंग्रेस, इसका कितना फायदा ले पाएगी ? राजनीति में कुछ भी असम्भव नहीं है, यह घटना उसी की बानगी साबित होगी।

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उपचुनाव के दो सीटों पर राजद और कॉंग्रेस है आमने-सामने

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : बिहार में दो विधानसभा क्षेत्रों, कुशेश्वरस्थान और तारापुर में उपचुनाव होने वाले हैं। एनडीए की तरफ से जदयू ने इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर जदयू के प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की थी। जदयू के महेश्वर हजारी ने कुशेश्वर स्थान और मेवा लाल चौधरी ने तारापुर से जीत हासिल की थी लेकिन दोनों का असामयिक निधन हो गया, जिसके कारण उप चुनाव की नौबत आई है। जदयू ने कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट से अमन हजारी और तारापुर से राजीव कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों सीटों को लेकर महागठबंधन में दो फाड़ हो गया है। राजद ने रविवार को इन दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजद ने तारापुर से अरुण साह और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट से गणेश भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट कॉंग्रेस के हिस्से में थी। जाहिर सी बात है कि कॉंग्रेस किसी भी कीमत पर दरभंगा के कुशेश्वरस्थान सीट पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने तो, यहाँ तक कह दिया है कि इन दोनों सीटों पर एक-दो दिनों में कॉंग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय, महागठबंधन को राजद के डिक्टेटरशिप की कीमत चुकानी पड़ी थी। पहले जीतन राम मांझी ने किनारा किया, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरी राह पकड़ ली। आखिर में मुकेश साहनी ने भी एनडीए का था दामन थाम लिया। दीगर बात है कि एनडीए में इन दिनों ऑल इज वेल की स्थिति है, वहीँ महागठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। कॉंग्रेस राजद पर दबाब बनाना चाहती थी, पर राजद किसी भी कीमत पर इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत चाहता है। इसी कारण से राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

खबर यह भी मिल रही है कि राजद चीफ लालू प्रसाद यादव इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। लालू प्रसाद यादव, बहुत जल्द दिल्ली से बिहार आ रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार राजद ने अपने कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण यादव के पुत्री को टिकट दिया था लेकिन इस बार राजद ने यहाँ से एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया है। तारापुर कुशवाहा और यादव मतदाता बहुल क्षेत्र है। यहाँ से यादव और कुशवाहा समाज के लोग ही चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन राजद ने इस बार नया प्रयोग करते हुए तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बनिया समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि यह सब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया गया है। लड़ाई दोनों सीटों पर काफी टफ होने वाली है। कॉंग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने हमसे हुई बातचीत के दौरान कहा है कि उनकी पार्टी अब केवल कुशेश्वरस्थान ही नहीं बल्कि तारापुर विधानसभा सीट से भी अपने उम्मेदवार उतारेगी। अजीत शर्मा ने कहा कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही यह तय हुआ था कि तारापुर सीट राजद के हिस्से में रहेगी और कुशेश्वर स्थान सीट से कॉंग्रेस अपना कैंडिडेट देगी। लेकिन रविवार को अचानक प्रेस कांफ्रेंस कर राजद ने इन दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जो कि बेहद आश्चर्य की बात है।अजीत शर्मा ने कहा कि कुशेश्वरस्थान कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। चूंकि राजद ने वहाँ भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उस सीट से कॉंग्रेस के अशोक राम, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, अब तारापुर सीट से भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इधर, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा भी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पप्पू यादव की पार्टी और पलूरल्स पार्टी, अलग से अपने-अपने उम्मीदवार चुनावी समर में उतारने की तैयारी में है। जाहिर तौर पर महागठबंधन के अंदर बिखराव का फायदा, जदयू को मिलना तय है। बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि तारापुर सीट पर जदयू ने कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। ऐसे में, राजद ने बनिया समाज के व्यक्ति को टिकट देकर यह संदेश दिया है कि वह सर्व समाज की बात करता है। ऐसे में, बनिया समाज और अन्य दबी-कुचली जातियों का वोट तो राजद को मिलेगा ही साथ ही साथ ही यादव भी राजद उम्मीदवार को वोट देंगे। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जानकारों का कहना है कि इससे, जदयू उम्मीदवार को परेशानी हो सकती है। वैसे, कुशेश्वरस्थान सीट पर जदयू के साथ सहानुभूति लहर है। यहाँ यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र पर, कॉंग्रेस की भी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस और राजद के बीच दूरी नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजद के रणनीतिकार मानते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का ही नतीजा था कि पार्टी सर्वेक्षणों में आगे रहने के बावजूद मामूली अंतर से सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पीछे रह गई। दूसरी तरफ कॉंग्रेस के स्थानीय नेताओं को लगता है कि राजद ने पूरी पार्टी को अपने बैसाखी पर टिका दिया है। पार्टी में जो नेता राजद के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें ठिकाना लगा दिया जाता है। राजद जहाँ जोड़-तोड़ गठजोड़ के बल पर सत्ता में वापस लौटने के किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा है, वहीँ जदयू की नजर कॉंग्रेस के विधायकों पर बनी हुई है। 2 सीटों पर होने वाले इस उप चुनाव से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा लेकिन फिलहाल महागठबंधन की दरारें अब तेजी से बढ़ने लगी हैं।

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वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : बिहार सहित देश के सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराने के लिए अलग-अलग दलों के सुप्रीमों के साथ 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुका है। प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से पीएम के सामने, जातीय जनगणना की जरूरत को लेकर अपनी बात रखी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। यानि प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात और उनकी बातों को पीएम ने एक तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल युनाइटेड को इस मसले पर कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए था लेकिन पार्टी कोई भी मजबूत स्टैंड नहीं ले पा रही है। यह सच है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड फिलहाल आंदोलन के लिए, कहीं से भी तैयार नजर नहीं आ रही। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश का इंतजार किए बगैर जातीय जनगणना के मसले पर आंदोलन की रूपरेखा तय करने का मन बना लिया है। पिछले दिनों आरजेडी की बैठक को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात का एलान किया था। लालू रसद यादव ने ट्वीट के जरिये केंद्र सरकार और भाजपा पर भी निशाना साधा था।

लालू प्रसाद यादव, हर हाल में जातीय जनगणना के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना कराने के लिए अपनी कमर को पूरी तरह से कस लिया है। उनके बयानों से पहले ही स्पष्ट है कि उनकी पार्टी इस मसले पर आंदोलन करेगी। आरजेडी में आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए, तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आगामी 4 और 5 अक्टूबर को आरजेडी के जिलाध्यक्षों के साथ-साथ प्रधान महासचिवों और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक, पटना में बुलाई गई है। वैसे, आधिकारिक तौर पर इन सभी को पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के लिए बुलाया गया है लेकिन इसी दौरान जातीय जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। गौरतलब है कि जातीय जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ खड़े रहे हैं। इसी वजह से, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल का एक शिष्टमंडल जब प्रधानमंत्री से मिलने गया तो, वहाँ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने खुद कहा था कि वह तेजस्वी यादव के कहने पर उनसे मिलने आए हैं। हालांकि इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती है। अब आगे यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस मसले पर आंदोलन कर के, पॉलिटिकल माईलेज लेते हैं, या जेडीयू भी उनके पीछे, या साथ आता है। दीगर बात है कि बिहार की राजनीति जाति और धर्म के इर्द-गिर्द मंडराती रही है। ऐसे में, जातीय जनगणना का मामला बिहार के लिए हॉटकेक बन गया है।

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मुकेश कुमार सिंह
पटना (बिहार) : देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से ना केवल बहस छिड़ी है बल्कि अब इस पर विवाद भी गहराता जा रहा है। दीगर बात है कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होने जा रही है। जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार के बाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना धैर्य और आपा खो दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ताबड़तोड़ दो ट्वीट किये हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा कि लालू प्रसाद यादव, हरहाल में जातिगत जनगणना के लिए बैचेन थे लेकिन केंद्र के फैसले के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है।जातीय जनगणना को लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात करने वालों में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने ट्विटर पर जम कर भड़ास निकाला है।

जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार के बाद, लालू ने ओबीसी तबके से आने वाले सांसद और मंत्रियों को खूब खड़ी-खोटी सुनाई है। लालू ने ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी वर्ग से चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में लिखा है कि “जनगणना में साँप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सुअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी और पेड़-पौधे गिने जाएँगे लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह! BJP और RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों ? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। इससे सबकी असलियत सामने आएगी। एक अन्य ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि BJP-RSS पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ कर देश की कुल आबादी के 60 फीसदी से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती तो, ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार हो। गौरतलब है कि हाल में ही, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रतिनिधिमंडल ने जाति गणना की मांग पीएम से की थी।

इसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे। सभी ने जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, जो लंबे वक्त से अटकी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कठिन और बोझिल कार्य है। सोच -समझ कर, एक नीतिगत फैसले के तहत इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी और उसमें कई गलती और त्रुटि थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पिछले साल एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2011 के दौरान एकत्र जानकारी दी थी। इसमें एससी-एसटी की जानकारी है लेकिन जातियों की अन्य श्रेणी की चर्चा नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित-महादलित के जातीय आधार पर जनगणना की वकालत की जा रही है लेकिन कहीं से यह आवाज नहीं उठ रही है कि सवर्णों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। वैसे, भारत विषय का पहला देश है जहाँ, इकीसवीं सदी में जातिगत गणना की कवायद चल रही है। आजादी के इतने दशक बाद, आरक्षण को सही तबकों तक, कोई भी सरकार नहीं पहुँचा पाई लेकिन वोट की राजनीति में जातीय विष फैलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगर सही मायने में, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की पवित्र ईच्छा है तो, समाज को दो जाति, या वर्ग में बाँट कर आरक्षण का लाभ देना होगा। जाति और वर्ग, गरीब और अमीर के बनाने से ही, इस देश का भला होगा। अन्यथा, इस देश में कभी भी खूनी सामाजिक संघर्ष की पटकथा लिखी जा सकती है।

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