वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

पटना (बिहार) : राष्ट्रीय जनता दल ने दो सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए राजद ने कुल 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बेहद खास बात यह है कि इस लिस्ट में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप का नाम नहीं है। गौरतलब है कि राजद ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची में राजद चीफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, श्याम रजक, अब्दुलबारी सिद्दीकी, तनवीर हसन, वृषिण पटेल, मनोज कुमार झा, भरत मंडल, डॉक्टर गौतम कृष्ण का नाम शामिल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन उनके साथ उनके बड़े बेटे तेजप्रताप नहीं रहेंगे। पार्टी ने जो 20 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है उसमें तेजप्रताप का नाम लिस्ट से गायब है।

राजद ने तेज प्रताप यादव को किया दरकिनार, अब कॉंग्रेस का प्रचार करेंगे लालू के बड़े लाल

तेजप्रताप यादव अब कॉंग्रेस के लिए मांगेगे। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम नहीं है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव उपचुनाव में कॉंग्रेस के लिए वोट माँगेंगे।

अपनी उपेक्षा से मर्माहत तेज प्रताप यादव ने बृहस्पतिवार को कॉंग्रेस के नेता अशोक राम से मुलाकात की। अशोक राम के बेटे अतिरेक कुशेश्वरस्थान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खुद कॉंग्रेस नेता अशोक राम ने इस बात की पुष्टि की है कि तेज प्रताप यादव उनके बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक के लिए वोट मांगेंगे। बेहद दिलचस्प बात उभर कर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव कुशेश्वरस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे लेकिन आरजेडी की जगह कॉंग्रेस के लिए।

आरजेडी से निष्कासित किए जाने के मामले में शिवानंद तिवारी का बयान बुधवार को सामने आया था। इसके बाद, इस मामले पर तेजप्रताप के करीबियों ने भी पलटवार किया था लेकिन अब खुद आरजेडी ने उनको स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया गया है।

अब सबकी निगाह तेज प्रताप यादव के अगले कदम पर गड़ी हुई है। सियासी गलियारे में ऐभि से यह कयास लगाया जाने लगा है कि अगर तेज प्रताप यादव कॉंग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे तो, इसका कितना नुकसान आरजेडी को होगा और कॉंग्रेस, इसका कितना फायदा ले पाएगी ? राजनीति में कुछ भी असम्भव नहीं है, यह घटना उसी की बानगी साबित होगी।

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मुकेश कुमार सिंह
पटना (बिहार) : देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से ना केवल बहस छिड़ी है बल्कि अब इस पर विवाद भी गहराता जा रहा है। दीगर बात है कि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होने जा रही है। जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार के बाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपना धैर्य और आपा खो दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ताबड़तोड़ दो ट्वीट किये हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा कि लालू प्रसाद यादव, हरहाल में जातिगत जनगणना के लिए बैचेन थे लेकिन केंद्र के फैसले के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है।जातीय जनगणना को लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात करने वालों में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने ट्विटर पर जम कर भड़ास निकाला है।

जातीय जनगणना कराने से केंद्र के इनकार के बाद, लालू ने ओबीसी तबके से आने वाले सांसद और मंत्रियों को खूब खड़ी-खोटी सुनाई है। लालू ने ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी वर्ग से चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में लिखा है कि “जनगणना में साँप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सुअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी और पेड़-पौधे गिने जाएँगे लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह! BJP और RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों ? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। इससे सबकी असलियत सामने आएगी। एक अन्य ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि BJP-RSS पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ कर देश की कुल आबादी के 60 फीसदी से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती तो, ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार हो। गौरतलब है कि हाल में ही, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रतिनिधिमंडल ने जाति गणना की मांग पीएम से की थी।

इसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे। सभी ने जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, जो लंबे वक्त से अटकी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कठिन और बोझिल कार्य है। सोच -समझ कर, एक नीतिगत फैसले के तहत इस तरह की जानकारी को जनगणना के दायरे से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में की गई थी और उसमें कई गलती और त्रुटि थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पिछले साल एक अधिसूचना जारी कर जनगणना 2011 के दौरान एकत्र जानकारी दी थी। इसमें एससी-एसटी की जानकारी है लेकिन जातियों की अन्य श्रेणी की चर्चा नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित-महादलित के जातीय आधार पर जनगणना की वकालत की जा रही है लेकिन कहीं से यह आवाज नहीं उठ रही है कि सवर्णों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। वैसे, भारत विषय का पहला देश है जहाँ, इकीसवीं सदी में जातिगत गणना की कवायद चल रही है। आजादी के इतने दशक बाद, आरक्षण को सही तबकों तक, कोई भी सरकार नहीं पहुँचा पाई लेकिन वोट की राजनीति में जातीय विष फैलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगर सही मायने में, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की पवित्र ईच्छा है तो, समाज को दो जाति, या वर्ग में बाँट कर आरक्षण का लाभ देना होगा। जाति और वर्ग, गरीब और अमीर के बनाने से ही, इस देश का भला होगा। अन्यथा, इस देश में कभी भी खूनी सामाजिक संघर्ष की पटकथा लिखी जा सकती है।

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